कृषी विद्यापीठ स्टेनो, सामाजिक कार्य महाविद्यालय शिक्षक, वैद्यकीय व आयुर्वेदिक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी सुधारण्याची मागणी
मुंबई/नागपूर | 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना आमदार अभिजित वंजारी यांनी शिक्षण व सामाजिक न्याय क्षेत्रातील विविध प्रलंबित मागण्यांचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. ते म्हणाले की, राज्यात सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असला, तरी कृषी विद्यापीठांतील केवळ उच्च व निम्न श्रेणी लघुलेखक (स्टेनो) हे “अनुदानित महाविद्यालयांतील” असले तरी त्यांचा स्पष्ट उल्लेख जोडपत्रात नसल्याने त्यांना लाभ मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली. याचबरोबर, सामाजिक कार्य महाविद्यालयांना 2024 मध्ये उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात वर्ग करण्यात आले, परंतु कॅश (Career Advancement Scheme) अद्याप लागू झालेली नाही. संबंधित शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून सर्व शिक्षकांना त्याचा लाभ मिळावा, असे ते म्हणाले. वंजारी यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील 3600 पेक्षा अधिक रिक्त प्राध्यापक पदे भरावीत, अशीही मागणी केली. या भरतीमुळे “नेक्स्ट”सारख्या शैक्षणिक सुधारणांच्या अंमलबजावणीत अडथळा येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी मागील वेळी 60% अनुदानवाढ दिल्याबद्दल ग्रंथालय चळवळीचे अभिनंदन केले. उर्वरित 40% अनुदानवाढही देण्यात यावी, जेणेकरून मराठी भाषेला बळकटी मिळेल, अशी मागणी त्यांनी केली. अनुदानित आयुर्वेदिक महाविद्यालयांतील गट-क व गट-ड शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही आश्वासित प्रगती योजना (10-20-30 वर्ष) लागू करून सुधारित वेतनश्रेणी द्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्या कंत्राटी प्राध्यापक कार्यरत आहेत. वैद्यकीय शिक्षणासारख्या क्षेत्रात कंत्राटी भरती अयोग्य असून त्वरित कायमस्वरूपी भरती करण्यात यावी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली. तसेच, वैद्यकीय प्राध्यापकांच्या नॉन-प्रॅक्टिस अलाउन्स, कॅश योजना, वेतनवाढ, फिजिकल अलाउन्ससारखे अनेक मुद्दे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याने त्याचा समावेश पुरवणी मागण्यांमध्ये करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. शेवटी, सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वस्तीगृहांसाठी कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांच्या मानधनवाढीबाबत 1 फेब्रुवारी 2022 रोजीचा जीआर असूनही अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यानुसार लवकरात लवकर मानधनवाढ लागू करावी, अशी मागणी आमदार अभिजित वंजारी यांनी सभागृहात केली.