आदिवासी विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी आणि अर्थसंकल्पीय तरतुद वाढविण्याची मागणी
आमदार अभिजित वंजारी यांचा विधानपरिषदेत ठाम आग्रह
मुंबई/नागपूर : महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आज 260 क्रमांकाच्या प्रस्तावावर चर्चा करताना नागपूरचे आमदार अभिजित वंजारी यांनी आदिवासी विभागाच्या विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी आणि विभागाच्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ करावी, अशी ठाम मागणी केली.
या मुद्यावर विधानपरिषदेत सविस्तर बोलताना आमदार अभिजित वंजारी म्हणाले, आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी सरकार दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी जाहीर करते. परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक अडचणी निर्माण होतात. विविध योजना जसे की शिक्षण, आरोग्य, वसतिगृह, रोजगार यांसाठी असलेली तरतूद अपुरी असून, त्यात वाढ करणे आवश्यक आहे.
त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यात आदिवासी समाजासाठी जाहीर केलेल्या योजनांचा लाभ अंतिम लाभार्थ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचत नाही. निधी मंजूर झाल्यानंतरही अनेक योजनांची कामे रखडलेली आहेत. आदिवासी भागात रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य अशा मुलभूत सुविधा अद्याप अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत वाढ करून ती प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे, असेही आ. वंजारी म्हणाले.
सरकारकडून उत्तर देताना संबंधित मंत्री महोदयांनी सांगितले की, आदिवासी विभागासाठी यंदा जाहीर केलेल्या निधीत यथोचित वाढ करण्यात आलेली आहे आणि योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष टास्क फोर्स नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच, विभागीय आयुक्तांमार्फत आढावा घेऊन अंमलबजावणीचा वेग वाढविण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.