आमदार अभिजित वंजारी यांची विधिमंडळात मागणी
मुंबई/ नागपूर : 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरण विधेयकावर चर्चा करताना काँग्रेसचे आमदार अभिजीत वंजारी यांनी जोरदार मांडणी केली. त्यांनी या प्राधिकरणात स्थानिक आमदार, खासदार तसेच जिल्हा परिषदेच्या आणि नगरपरिषदांच्या अध्यक्षांचा समावेश करण्याची ठाम मागणी केली.
वंजारी म्हणाले की, गडचिरोली हे पूर्वी नक्षलवादाच्या ओळखीने परिचित होतं, मात्र आता ‘स्टील सिटी’ म्हणून त्याचा नवा चेहरा उभा राहत आहे. या विकास प्रक्रियेत स्थानिक जनतेचा आणि लोकप्रतिनिधींचा सहभाग अत्यावश्यक आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
सध्याच्या प्रस्तावित रचनेत केवळ सचिव आणि अधिकारी वर्गच आहेत. खनिकर्म मंत्री यांचाही या प्राधिकरणात उल्लेख नाही. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा, विशेषतः तीन आमदार आणि खासदारांचा यामध्ये समावेश नसल्याने हा लोकशाहीचा अवमान असल्याचं त्यांनी ठासून सांगितलं.
या प्राधिकरणात खनिकर्म मंत्री यांना सहअध्यक्ष पद दिले जावे आणि सर्व स्थानिक आमदार, खासदार यांचा पदसिद्ध समावेश व्हावा, असे सुचवून वंजारी यांनी विधेयकातील रचनेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.
पेसा कायद्याची अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांची मागणी
गडचिरोली जिल्ह्याच्या अनेक गावांमध्ये पेसा कायदा लागू आहे. त्यामुळे विकासाच्या कोणत्याही उपक्रमात आदिवासींच्या हक्कांचे रक्षण होणे गरजेचे आहे. पेसा कायद्याच्या आधारे विशेष निधी देण्याची तरतूद विधेयकात समाविष्ट करण्यात यावी, अशी मागणी वंजारी यांनी केली.
एअरपोर्टसाठी शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित करताना त्यांना ‘लँड अ‍ॅक्ट 2013’ नुसार चारपट मोबदला द्यावा, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली. याशिवाय, कोणसरी प्रकल्पात स्थानिकांना रोजगार मिळावा, कंपन्यांनी स्थानिक भाषेत संवाद साधणारे अधिकारी नेमावेत, यावरही त्यांनी भर दिला.
CSR निधीचा स्थानिक विकासासाठी वापर व्हावा
गडचिरोली जिल्ह्याच्या खनिज संपत्तीचा लाभ घेत असलेल्या कंपन्यांनी CSR निधीचा वापर जिल्ह्यातील शैक्षणिक आणि सामाजिक विकासासाठी करावा, अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी केली. गोंडवाना विद्यापीठ आणि जिल्ह्यातील शाळा यांच्यासाठी हा निधी वापरावा, असे ते म्हणाले.