आमदार अभिजित वंजारी यांची विधानसभेत स्पष्ट भूमिका
मुंबई | प्रतिनिधी मुंबई येथे सुरू असलेल्या 2025 च्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी समाजाच्या अनेक प्रलंबित मागण्यांवर विधानसभेत लक्ष वेधणारी भूमिका घेत आमदार अभिजित वंजारी यांनी सरकारकडे ठोस उपाययोजनांची मागणी केली. जातनिहाय जनगणना, पदोन्नतीतील आरक्षण, ‘महाज्योती’ आणि इतर योजनांसाठी आवश्यक निधीची वाढीव तरतूद, या मुद्द्यांवर त्यांनी सविस्तर भाष्य करत ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ऐरणीवर आणले. वंजारी यांनी स्पष्ट केले की, महाज्योतीच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षण, अर्थसहाय्य योजना आणि इतर विद्यार्थ्यांकरिता सुरू असलेल्या व्यक्तिगत लाभ योजनांसाठी 820 कोटी रुपयांची गरज असताना केवळ 299 कोटी रुपयेच अर्थसंकल्पात मंजूर झाले आहेत. म्हणजेच तब्बल 521 कोटी रुपयांची तूट दिसून येते. त्यांनी यासोबतच ‘महाज्योती’च्या नागपूर व नाशिक येथील इमारत बांधकामासाठी मागवलेले 288 कोटी रुपये आणि मिळालेले फक्त 25 कोटी रुपये याचेही दाखले दिले. अशा प्रकारे वारंवार निधीअभावी विद्यार्थ्यांना आणि योजनांना अडथळा निर्माण होत आहे, असे ते म्हणाले. ▪️शिष्यवृत्ती योजनांसाठीही निधी अपुरा राज्यशास्त्रातल्या मॅट्रिकत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 1,224 कोटींची गरज असताना फक्त 580 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थिनींसाठी लागणाऱ्या 1,002 कोटी रुपयांच्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी फक्त 378 कोटी, तर मॅट्रिकत्तर शिक्षण शुल्काच्या परतफेडीसाठी लागणाऱ्या 647 कोटींच्या गरजेसमोर केवळ 90 कोटींचीच तरतूद झाली आहे. ▪️पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप प्रलंबित पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत 7 फेब्रुवारी 2021 रोजी सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशानुसार धोरणात सुधारणा करत पदोन्नतीसाठी आदेश काढले होते. मात्र आजतागायत या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे हजारो ओबीसी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळालेला नाही, याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. ▪️अर्थसंकल्पीय उदासीनतेवर कठोर शब्दांत टीका “विद्यार्थ्यांना वेळेवर निधी मिळत नसल्यामुळे स्पर्धा परीक्षा, पीएच.डी. अभ्यास, प्रशिक्षण यासारख्या उपक्रमांमध्ये अडथळे येतात. दोन-दोन वर्ष वाट पाहावी लागते. अशा परिस्थितीत केवळ घोषणा करून चालत नाही, तर खरी गरज आहे ती मागणीप्रमाणे अर्थसंकल्पात भरपूर निधीची तरतूद करण्याची,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी सभागृहात मांडली. दरवर्षी मागणी ठरलेली असताना सातत्याने कमी निधी का दिला जातो? महाज्योतीसह इतर संस्थांच्या योजनांना पूर्ण निधी का मिळत नाही? आणि सरकार या संदर्भात ठोस निर्णय घेणार की नाही? असा हे प्रश्न आमदार अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केला.