मुंबई : राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणींबाबत विधान परिषदेत आमदार अभिजीत वंजारी यांनी सरकारला जाब विचारत महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर धान उत्पादन होत असून भंडारा जिल्ह्यातच जवळपास दीड लाखांहून अधिक धान उत्पादक शेतकरी आहेत. मात्र या शेतकऱ्यांना धान विक्री करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. (MLA Abhijeet Vanjari Raises Question in Legislative Council Regarding Issues Faced by Paddy Growers)
विधान परिषदेत बोलताना वंजारी म्हणाले की, सरकारने कागदोपत्री २४५ धान खरेदी केंद्रांना मंजुरी दिली असली तरी प्रत्यक्षात अनेक केंद्रे सुरूच झालेली नाहीत. जी केंद्रे सुरू आहेत, त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांना तासन्तास रांगेत उभे राहून प्रतीक्षा करावी लागते. याशिवाय धान नोंदणीसाठी असलेल्या ऑनलाईन पोर्टलवर दरवर्षी तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असल्याची तक्रारही त्यांनी मांडली.
तसेच शासकीय गोदामांची संख्या कमी असल्यामुळे धान साठवणुकीचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे वंजारी यांनी निदर्शनास आणून दिले. अनेक वेळा शासकीय गोदामे भरल्यानंतर खासगी गोदामांचा वापर करावा लागतो. तेही अपुरे पडल्यास शासकीय शाळा, इतर सरकारी इमारती तसेच कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात धान साठवावे लागते. त्यामुळे पावसाळा किंवा आर्द्र हवामानामुळे धानाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊन शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारने धानासाठी सुमारे २४०० रुपये प्रतिक्विंटल दर जाहीर केला असला तरी खरेदी केंद्रांवरील अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांकडे कमी दराने धान विकावे लागते. अनेक शेतकऱ्यांना १७०० ते १८०० रुपये दरानेच धान विकण्याची वेळ येत असल्याने त्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर धान खरेदी केंद्रांची संख्या वाढविणे तसेच पुरेशा प्रमाणात शासकीय गोदामांची उभारणी करणे आवश्यक असल्याची मागणी वंजारी यांनी सरकारकडे केली. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेऊन लवकरात लवकर उपाययोजना कराव्यात, अशी विनंतीही त्यांनी सभागृहात केली.