– आमदार अभिजीत वंजारी यांची विधान परिषदेत मागणी
नागपूर : विदर्भातील सिंचनाच्या प्रश्नावर आमदार अभिजीत वंजारी यांनी विधान परिषद सभागृहात वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाचा मुद्दा उपस्थित करत सरकारकडे हा प्रकल्प केंद्रीय प्रकल्प म्हणून मंजूर करण्याची मागणी केली.
सभागृहात बोलताना वंजारी यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने 2024 मध्ये वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिली असली तरी विदर्भातील सिंचन अनुशेष अद्याप मोठ्या प्रमाणात कायम आहे. 1994 पासून सिंचन अनुशेष भरून काढण्याचा दावा शासनाकडून सातत्याने केला जात असला, तरीही शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी झालेले नाही. विदर्भातील शेतकरी अजूनही सिंचनाच्या मूलभूत सुविधांची वाट पाहत आहेत, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
आमदार अभिजीत वंजारी यांनी सभागृहात सांगितले की, विदर्भातील अनेक मोठे प्रकल्प दीर्घकाळ रखडल्याची उदाहरणे आहेत. 1984 मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पाची सुरुवातीची किंमत 372 कोटी रुपये होती; मात्र कालांतराने ती वाढत जाऊन 2015 पर्यंत सुमारे 25,972 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. अशा प्रकारची परिस्थिती वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाबाबत होऊ नये, यासाठी प्रकल्पाला तातडीने आर्थिक बळ देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सध्या या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे 94 हजार कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. इतक्या मोठ्या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून आर्थिक सहाय्य मिळणे आवश्यक असल्याचे वंजारी यांनी स्पष्ट केले. केंद्राच्या कृषी सिंचन योजनांमध्ये अशा प्रकल्पांना सहाय्य देण्याच्या मार्गदर्शक सूचनाही उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या प्रकल्पाला केंद्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळाल्यास निधीची उपलब्धता वाढेल आणि काम वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल. त्यामुळे गोंदिया, गडचिरोली, भंडारा ते बुलढाणा या विदर्भातील विस्तृत भागातील लाखो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकते, असेही त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून मान्यता देऊन तो नियोजित वेळेत पूर्ण करावा, अशी मागणी आमदार अभिजीत वंजारी यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे सरकारकडे केली.
#AbhijitWanjari #VidhanParishad #WaingangaProject #VidarbhaIrrigation #FarmerIssues #NagpurNews